डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम » ऑप्टिकल फाइबर Internet से जुड़ेंगे गुजरात के गाँव

Digital Seva Setu: गुजरात सरकार में 6 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण इलाकों में तेज इन्टरनेट सेवा के मुहैय्या करवाने के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत 3500 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। यह कार्यक्रम अपने नाम के अनुसार डिजिटल सेवाओं के सुधार में सेतु का कार्य करेगा।

डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम क्या है?

दोस्तों आप को बता दें कि गुजरात सरकार द्वारा शुरू गए इस डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को मोदी सरकार की ‘भारत नेट परियोजना’ परियोजना के अंतर्गत चलाया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। जिससे गावों में भी डिजिटल इंडिया मिशन को गति मिल सके। क्यों कि आज कल गांवों में लोगों को अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए इन्टरनेट की जरुरत पड़ती ही है। चाहे वह राशन पाना हो या किसी योजना का आवेदन।

गुजरात डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम के तहत कुल 14 हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा। जिसका पहला चरण 6 अक्टूबर को शुरू हुआ है। इसके अगले चरण यानी दूसरे में 3 हजार से जादा ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा।

Digital Seva Setu phase 1

गुजरात सरकार के डिजिटल सेवा सेतु फेज 1 में 3500 ग्राम पंचायतों को 100 MB/s की इन्टरनेट स्पीड देने वाले फाइबर नेटवर्क से लैस करेगी। यह राज्य के ग्रामीण इलाकों में सार्वजानिक वितरण प्रणाली को तेज और विश्वसनीय बनाएगी।

अक्सर गांवों में इन्टरनेट स्पीड बहुत कम पायी जाती है। जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन और अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। डिजिटल सेवा सेतु से जहाँ लगभग 18 हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आने से सारी समस्या हल होगी। वहीँ गांवों में आधुनिकता और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

डिजिटल सेवा सेतु के प्रथम फेज शुरू करने की आधिकारिक सुचना गुजरात में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर के माध्यम से दी गयी। सुचना यह भी है की 2700 ग्राम पंचायतों को नवम्बर में होने वाले उपचुनाव से पहले इस सुविधा से जोड़ दिया जायेगा।

डिजिटल सेवा सेतु योजना से इन सुविधाओं को पहले चरण में जोड़ा जायेगा

सभी जन सुविधा केन्द्रों (CSC) पर ऑनलाइन करायी जाने वाली सेवाओं इस लिस्ट में शामिल हैं –

  • आय या जाति प्रमाण पत्र का आवेदन
  • विधवा पेंशन स्कीम की सभी सुविधाएँ
  • राशन कार्ड ऑनलाइन और सार्वजानिक राशन वितरण प्रणाली
  • घुमंतू-निरुपित प्रमाण पत्र का आवेदन
  • भाषा से सम्बंधित अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
  • वरिष्ठ नागरिकों के प्रमाण पत्र की सुविधा
  • डिजिटल लाकर की सुविधा
  • डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा

गुजरात सरकार की इस पहल से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें सुविधायें आसानी से मिलेंगी।

Fit India Movement 2020

भारत नेट परियोजना क्या है?

भारत नेट परियोजना ( Bharat net Project ) की शुरुआत मोदी सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को देश के हर कोने तक पहुचाने के लिए किया है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के कुल 2.5 यानी ढाई लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड कनेक्शन से जोड़ना है। जानकारों का मानना है कि इसकी स्पीड 100 एमबी एक सेकंड के हिसाब से होगी। जोकि आम नेटवर्क से बहुत तेज है।

2015 में भारत नेट परियोजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन देश में डिजिटल इंडिया मिशन में तेजी आने के बाद इस पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। यह परियोजना कुछ ही समय में सभी ग्राम पंचायतों तक कनेक्ट हो जाएगी। जिससे आम लोगों को इन्टरनेट सर्वर चले जाने या नेटवर्क धीमा होने की समस्या नहीं होगी।

Benefits of Digital Seva Programme

डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम के अनेक फायदे हैं। इस आधुनिक समय में गाँव हो या शहर तेज स्पीड वाला इन्टरनेट किसे नहीं चाहिए। अब तो सरकार भी डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं को खूब बढ़ावा दे रही है।

मोदी सरकार के अनेक प्रयासों और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज गावों में राशन कार्ड बनवाने से लेकर राशन पाने तक इन्टरनेट का सुव्यवस्थित प्रयोग हो रहा है। यही नहीं सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ जरुरत मंदों को ऑनलाइन सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है।

डिजिटल इंडिया मिशन ने देश के गरीब, पिछड़े और जरुरत मंद मध्यम वर्गीय परिवारों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धांधली से बचाने का  कार्य किया है। वहीँ अब भारत नेट परियोजना देश में सभी सरकारी ऑनलाइन सुविधाओं को और सक्रीय और तेज गति प्रदान करेगी। अगर बड़े बिन्दुओं में डिजिटल सेवा सेतु जैसे प्रयासों को मूल्यांकित किया जाय तो संभवतः ये लाभ हो सकते हैं –

  • सभी सरकारी ऑनलाइन सुविधाओं में तेजी आएगी।
  • समय की बचत होगी।
  • कम समय में अधिक उत्पादकता आएगी।
  • विकास की गति पहले से तेज होगी।
  • सरकारी कार्यालयों या सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों को अपना पूरा दिन नहीं बर्बाद करना पड़ेगा।
  • योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।

 

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