मनरेगा में काम कैसे मिलेगा, जाने प्रक्रिया व नियम 2023

जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 150 दिन का निश्चित रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी लाभार्थियों को एक जॉब कार्ड बनवाना होता है। इस पोस्ट में हमनेमनरेगा में काम कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी दी है –

मनरेगा में काम कैसे मिलेगा

मनरेगा योजना मे काम करने हेतु आपको जॉब कार्ड बनवाने के लिए श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच के माध्यम से भी जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया करवाई जा सकती है। तो काम पाने हेतु जरुरी पात्रता, नियम आदि की जानकारी नीचे बताई जा रही है –

श्रमिक पंजीकरण के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं –

• सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होता है।
• इसके बाद आपको होम पेज के आप्शन ग्राम पंचायत मे Data Entry पर क्लिक करके अगले पेज पर आना होता है।
• इसमे पूरे राज्यों की लिस्ट दिखाई देती है, जिसमे से आपको अपने राज्य का चुनाव करना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये की हमने उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव कर लिया।
• इसके बाद इसमे आपको अपने जिले का नाम, खंड का नाम, और गाँव के नाम का चुनाव करना होता है।
• इन सभी जानकारी का चुनाव करने के बाद इसमे आपको अपनी जानकारी डालने के बाद लॉग इन करना होता है और उसके बाद इसमे रजिस्टर करना होता है। इसके बाद एक – एक श्रमिक का ऑनलाइन रजिस्टर हो सकता है।

Note – इस पोर्टल पर कोई आम नागरिक अपना रजिस्टर नहीं कर सकता है, लॉग इन करने के लिए आईडी और पासवर्ड विभाग के पास ही होते है और विभाग ही आईडी और पासवर्ड पंचायत लेवल पर Allot करता है। इस पोर्टल के बारे मे लॉग इन करने के जिस तरीके को बताया गया है वो ऑफिस लेवल का काम है और उनके पास ही इसमे ऑनलाइन रजिस्टर करने का अधिकार है।

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मनरेगा का पूरा नाम –

MNREGA का पूरा नाम Mahatma gandhi national rural employment guarantee act है। वर्तमान मे इस योजना का नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया है।

मनरेगा में कौन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है

योजना के तहत लाभ लेने के लिए ग्रामीण आवेदन कर सकते है और इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं –

• इस योजना के तहत केवल ग्रामीण ही आवेदन कर सकते है, जैसा की इस योजना के नाम मे ही लिखा है “ग्रामीण रोजगार गारंटी”
• भारत का मूल निवासी इस योजना के लिए पात्र है साथ ही सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट मे नही होना चाहिए।

मनरेगा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज –

महात्मा गांधी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह सभी दस्तावेज जरुरी है। इन सभी दस्तावेजों के साथ ही आवेदक आवेदन कर सकता है –

• आवेदक का आधार कार्ड, जिस के नाम का जॉब कार्ड बनवाना होता है।
• इसके अलावा एक पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड इत्यादि मे से कोई एक।
• बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक की पासबुक या बैंक का कैंसिल चेक इत्यादि मे से कोई एक।
• आवेदक का यह बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक हुआ होना चाहिए।

इन सब के अलावा और भी दस्तावेज आवेदन के समय मांगे जा सकते है जैसे कुछ शपथ पत्र इत्यादि।

मनरेगा की शुरुआत कैसे हुई थी?

इस योजना की सबसे पहले शुरुआत 2006 मे हुई थी, जब इस योजना को लांच किया गया था। सर्वप्रथम इस योजना के तहत पहला कार्य आंधप्रदेश राज्य बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गाँव से हुई थी। इसके बाद इस योजन को शुरुआत मे केवल 200 राज्यों मे शुरू किया गया था उसके बाद इस योजना की शुरुआत पुरे देश मे कर दी गई थी।

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मनरेगा योजना के लाभ –

• इस योजना मे आवेदन करने वाले लाभार्थी को एक जॉब कार्ड दिया जाता है।
• इसके अलावा इस योजना मे आवेदन करने के 15 दिन बाद से ही रोजगार मिला शुरू हो जाता है।
• इस योजना मे 150 दिवस का रोजगार दिया जाएगा जिसमे से 100 दिन का भुगतान केद्र सरकार द्वारा और 50 दिन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
• लाभार्थी को 1 महीने मे 15 दिन का रोजगार देना जरुरी है। इसके साथ ही इसमे सभी लाभार्थियों को समान रोजगार मिले, इसके बारे मे भी योजना के तहत बताया गया है।
• योजना का मिलने वाला आर्थिक लाभ यानी मजदूरी का पैसा सीधा आवेदक के खाते मे भेजा जाएगा। खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए।

150 दिन का मिलता है निश्चित रोजगार –

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को 150 दिन का निच्छित रोजगार दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें यह रोजगार माह मे कम से कम 15 दिवस देना जरुरी है। इस योजना का संचालन ग्राम पंचायत और पंचायत स्तर पर होता है जिसकी वजह से इसका लाभ लेना और भी आसान हो जाता है।

योजना के तहत मिलने वाले रोजगार –

• जल संरक्षण
• विभिन्न तरह के आवास निर्माण
• बाढ़ नियंत्रण
• भूमि विकास
• ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
• सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
• लघु सिंचाई
• बागवानी, etc.

 

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