देखें खरीफ फसलों का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य): Kharif MSP list 2021-22

9 जून को केन्द्रीय कैबिनेट ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 जारी कर दिया है। हमारे जिन किसान भाइयों को इस सीजन की मुख्य फसल धान की एमएसपी देखने का इन्तजार था, उनके लिए मोदी सरकार ने अच्छी खबर दी है। क्यों कि खरीफ की नयी MSP लिस्ट में पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोत्री की गयी है। आइये दोस्तों जानते हैं कि खरीफ की अन्य फसलों के साथ धान का समर्थन मूल्य 2021-22 उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में कितना बढाया या घटाया गया है –

मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 जारी किया –

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल समिति ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ फसलों की MSP लिस्ट घोषित कर दी है। इस बार किसानों को धान की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष से अधिक तय किया गया है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है।

msp kharif 2021-22

जाने किस फसल पर कितनी मिलेगी एमएसपी –

कृषि उपज की सरकारी खरीद, सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है :

फसल का नाम एमएसपी/क्विंटल  2020-21 (पुरानी) एमएसपी/क्विंटल 2021-22 (नयी) उत्पादन की लागत* 2021-22 (रुपये/ क्विंटल) एमएसपी में बढ़ोतरी (पूर्ण) लागत पर रिटर्न (प्रतिशत में)
धान (सामान्य) 1868 1940 1293 72 50
धान (ग्रेड ए)^ 1888 1960 72
ज्वार (हाइब्रिड) (हाइब्रिड) 2620 2738 1825 118 50
ज्वार (मलडंडी)^ 2640 2758 118
बाजरा 2150 2250 1213 100 85
रागी 3295 3377 2251 82 50
मक्का 1850 1870 1246 20 50
तुअर (अरहर) 6000 6300 3886 300 62
मूंग 7196 7275 4850 79 50
उड़द 6000 6300 3816 300 65
मूंगफली 5275 5550 3699 275 50
सूरजमुखी के बीज 5885 6015 4010 130 50
सोयाबीन (पीली) 3880 3950 2633 70 50
तिल 6855 7307 4871 452 50
नाइजरसीड 6695 6930 4620 235 50
कपास (मध्यम रेशा) 5515 5726 3817 211 50
कपास (लंबा रेशा)^ 5825 6025 200

 सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों की MSP की खास बातें –

  • पिछले वर्ष की तुलना में इस बार खरीफ की सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाया गया है।
  • धान की MSP/क्विंटल 72 रुपये बढ़ाई गयी है।
  • मोदी सरकार ने कृषि कानूनों के प्रति विस्वश्नीयता बढ़ाने का प्रयास किया है।
  • देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल बढ़ाने व इसे कभी ख़त्म न करने का भरोसा दिया गया है।

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