राजीव गांधी किसान न्याय योजना: जाने पात्रता, आवेदन व जरुरी दस्तावेज की जानकारी

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के किसानों को उनकी धान की फसल का सही दाम दिलाने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी फसल को सही दाम में बेच सके। इसके साथ ही किसानों को बहाई करने पर सहायता राशि भी दी जायेगी। किसानो को मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी और गणना इत्यादि के उत्पादन हेतु लगभग 9 हजार की सहायता राशि दी जायेगी। इस आर्टिकल में इस योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है साथ ही इस योजना में लाभ कैसे ले, के बारे में भी बताया जा रहा है –

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना 2023 – 

छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना है। इस योजना की शुरुआत करने से किसानों को उचित दाम मिलने की नई उम्मीद मिली है। 

सरकार द्वारा किसानो को फसल की बुहाई और खेती पर धन और फसल के आधार पर आर्थिक सहायता देगी। राज्य सरकार द्वारा मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी और गणना के उत्पादक पर 9 हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगी। 

इसके अलावा जिन किसानों द्वारा 2021 में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया है और धान के बदले मक्का, कुट्टी, सोयाबीन, आहार, कुटकी, पपीते या वृक्षारोपण का रोपण किया है उन्हें सरकार द्वारा 10 हजार तक की आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी।

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पात्रता – 

• आवेदन करने वाला पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरुरी है। 
• योजना में आवेदन करने वाला लाभार्थी किसान होना जरुरी है।
• आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होना जरुरी है। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आवेदन कैसे करें? 

• Step 1 – इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होता है। 
• Step 2 – जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते है यहाँ पर आपको इस योजना जुड़ा एक फॉर्म मिलता है जिसे डाउनलोड करना होता है। 
• Step 3 – इस फॉर्म को डाउनलोड कर के इसे प्रिंट करना होता है। 
• Step 4 – इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को अच्छे और सही से भरना होता है। 
• Step 5 – इस फॉर्म को भरने के बाद इस फॉर्म के साथ कुछ जरुरी दतावेज लगाने होते है। 

इसके बाद इस फॉर्म को अपने नजदीकी ग्राम पंचायत ऑफिस, तहसील या पंचायत ऑफिस में जमा करवाना होता है। जहा पर आपके फॉर्म की जांच की जाती है। अगर फॉर्म सही होता है तो उसे Approve कर देते है अन्यथा आवेदक को फॉर्म में बताई गई त्रुटी सुधारने के एक मौका दिया जाता है। उसके बाद फॉर्म में संसोधन कर वापस वही जमा करवा दे। 

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु किसी भी तरह का प्रोसेस नही है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर देख सकते है। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज –

• आवेदक का आधार कार्ड, जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है उन किसान का आधार कार्ड। 
• आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र। 
• आय का प्रमाण पत्र, आवेदक की साल की कमाई कितनी है उसके बारे में जानने हेतु। 
• एक नया खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ फोटो। 
• आवेदक का एक मोबाइल नंबर 
• बैंक की पासबुक

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CG Nyay Yojana छत्तीसगढ़ के लाभ – 

• इस योजना के तहत किसान अपनी धान की फसल को दाम के अंतर के बीना अच्छे और पुरे दामों में बेच सकेंगे। 
• इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। 
• किसान धान की खेती करने को प्रेरित होंगे। 
• इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के किसान ही उठा सकेंगे। 
• केवल धान की खेती करने वाले इस योजना का लाभ ले सकते है। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के उद्देश्य –

इस योजना के उद्देश्य, किसान को अपनी धान की फसल का पूरा दाम दिलाना है। अगर कोई किसान अपनी धान की फसल को बेचता है तो उसे वो आसानी पुरे दामों में बेच सकता है। इससे किसानों को अपनी फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा और वो आसानी से खेती हेतु प्रेरित हो सकेंगे। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्तें – 

इस योजना के तहत अब तब किसानों के खाते में 4 किश्ते पहुच चुकी है। इसमें पहली किश्त में 21 लाख किसानों को लाभ दिया गया था। अभी इस योजना से जुडी चौथी किश्त जारी की गई है जिसमे लगभग 1838592 किसानों के खाते में पैसे भेजे गये है।इस योजना से जुड़े लाभ, किश्त और लाभार्थी के बारे में इस वेबसाइट rgkny.cg.nic.in पर जान सकते है। 

सवाल-जवाब

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ?

इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

इस योजना के तहत किसानों को धान की फसलों का उचित दाम देना। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ कौन ले सकता है ?

छत्तीसगढ़ राज्य के किसान

 

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