मध्य प्रदेश में अवैध बिजली की सूचना कहाँ दें

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वर्तमान में देश के कई राज्यों में बिजली संकट काफी बढ़ चुका है। इस हो रही बिजली कटौती से आम लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजली कटौती व बिजली संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने वाले को पुरष्कार दिया जाएगा। आइये इसके बारे विस्तार से जानते हैं –

बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा इनाम –

राज्य सरकार अब अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले लोगो के खिलाफ सख्त होने जा रही है। इसके साथ यह भी घोषित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य मे अगर कोई नागरिक अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई नागरिक ऐसे लोगो की शिकायत करता है जो अवैध रूप से बिजली का उपयोग करता है तो उस स्तिथि मे सरकार उस नागरिक को इनाम देगी।

जी हाँ आपने सही पढ़ा अगर कोई राज्य का नागरिक इस तरह की सूचना सरकार को देता है तो उस नागरिक को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार इनाम के वसूल की गई राशि का 10 प्रतिशत तक इनाम के तौर पर देगी और इतना ही नही उस नागरिक की पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

इनाम मे मिलने वाली राशि की अधिकतम राशि की कोई सीमा नही है। मान लीजिये की अगर किसी जिम्मेदार बिजली उपयोग करने वाले से 2 लाख की वसूली की जाती है तो उस स्तिथि मे उस नागरिक से वसूल की गई कुल राशि का 10 प्रतिशत यानी 20 हजार रूपये शिकायत करने वाले नागरिक को दिए जायेंगे।

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कहा दे सकते हैं सूचना –

राज्य सरकार द्वारा इस बात के बारे मे भी स्पष्ट किया गया है की जो नागरिक इसकी शिकायत करता है तो उसको इसकी शिकायत कंपनी मुख्यालय या क्षेत्रीय मुख्यालय या महाप्रबंधकों को ही इसकी शिकायत की जा सकेगी। इस प्रकार की शिकायत ही मान्य रहेगी। इसकी सूचना कॉल सेन्‍टर के नंबर 1912 अथवा UPAY एप पर भी सूचना देने का विकल्‍प है।

अगर कोई नागरिक किसी अधिकारी या किसी स्थानीय कार्यालय मे शिकायत करता है तो उस स्तिथि मे उसकी यह शिकायत मान्य नही होगी और यह मानी भी ही जायेगी। इसकी शिकायत केवल लिखित रूप मे या टेलीफोन के माध्यम से ही शिकायत की जा सकेगी।

किसको मिलेगी पुरुस्कार की राशि –

इस योजना के तहत कौन-कौन योजना का लाभार्थी हो सकेगा, यानी किस किस को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ के प्रार्थी ना केवल वो नागरिक होंगे जो शिकायत करते है बल्कि वो भी होंगे जो कर्मचारी अवैध बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगो से वसूली करते है।

जो लोग शिकायत करते है तो उन्हें वसूल की गई राशि की 10 प्रतिशत राशि इनाम के तौर पर दी जाएगा इसके साथ ही उन कर्मचारियों को भी 2 से 2।50 प्रतिशत तक की राशि इनाम के तौर पर मिलेगी।

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बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर कैसे दी जायेगी इनाम की राशि –

योजना के तहत जो भी आम नागरिक शिकायत करेगा या जो भी कार्मिक उस पर कार्यवाही करेगा तो उसे उसका पैसा सीधे उसके बैंक खाते मे भेज दिया जाएगा। इस वसूल की गई राशि को देने मे थोडा समय लग सकता है क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे Follow किया जाएगा और उसके हिसाब से शिकायतकर्ता को वो पैसा दिया जायेगा।

जब भी कोई शिकायतकर्ता शिकायत करता है तो उसको शिकायत के साथ ही अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और उसके साथ उसको उस जगह के बारे मे स्पष्ट रूप से बाताना होगा जिससे की उस जगह को आसानी से ट्रैक किया जा सके और उन लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जा सके जो इस तरह से बिजली का गलत उपयोग करते है।

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शिकायत करने वालो की जानकारी को रखा जायेगा गुप्त –

जो भी आम नागरिक शिकायत दर्ज करवाता है तो उसका नाम और उसकी जानकारी गुप्त रखी जायेगी और उसके साथ इसके बारे मे किसी भी नही बताया जाएगा इस बात की गारंटी राज्य सरकार ले रही है। शिकायत करने वाले की जानकारी के बारे मे किसी भी तरह की जानकारी बाहर जाती है तो जानकारी को लीक करने वालो के खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

मध्य प्रदेश सरकार करेगी बिजली उपयोग की मोनिटरिंग –

इस पूरे प्रोग्राम के तहत जो भी शिकायतकर्ता होगा और जिसके खिलाफा शिकायत होगी और इसके अलावा इस पुरे कार्यक्रम पर राज्य सरकार निगरानी रखेगी। इसके लिए एक अलग से विशेष रूप से विजलेंस सेल का निर्माण किया गया है। यह सेल इस पूरी कार्यवाही पर निगरानी रखेगा और इसके बारे मे अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा।

 

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