सब्सिडी लोन स्कीम 2024: जरुरत पड़ने पर लोन मिलना कितना मददगार साबित होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन लोग लोन लेने से पहले इसके ब्याजदर व चुकाने की शर्तों को देखकर काफी सहम भी जाते हैं। लेकिन बैंक से लोन लेने पहले आप यहाँ बताई गयी सरकारी योजनाओं के बारे में जरुर जानिए, क्योंकि ये सब्सिडी लोन स्कीम, आपको लिए गए कुल लोन पर अच्छी खासी सब्सिडी दिलाती हैं। जिससे आपपर ऋण चुकाने का बोझ काफी कम हो जाता है।
सब्सिडी लोन स्कीम 2023 24 –
भारत सरकार इन स्कीमों के अंतर्गत लिए गए लोन पर सब्सिडी यानी अनुदान सहायता राशि देती है –
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- PMEGP योजना
- होम लोन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
- SMAM किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
- ग्रामीण भण्डारण योजना
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
- ई-कृषि यंत्र योजना मध्य प्रदेश
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
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सब्सिडी लोन स्कीम 2024, किसान SMAM योजना –
किसान सम्मान निधि योजना जो की किसानों को हर वर्ष दी जाने वाली आर्थिक सहायता से सम्बंधित है। इस योजना में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनको खेती करने में मदद मिल सके। वर्तमान में बढती तकनीक की मदद से खेती करने के लिए कई आधुनिक उपकरण खरीदने होते है। इन अभी उपकरण की खरीद पर सरकार किसानों को 50 – 80 प्रतिशत की सब्सिडी देती है।
बढती तकनीक के साथ ही सरकार यह चाहती है की खेती भी आधुनिक तरीके से की जाए ताकि किसानों को भी इससे फायदा हो। इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है और इसमें अगर किसान कोई उपकरण खरीदता है जो खेती में काम में आता है तो उस पर सरकार किसानों को उनकी खर्च की गई राशि पर तक़रीबन 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। किसान की जितनी भी राशि इन उपकरण को खरीदने में खर्च होती है उस राशि पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देय होती है।
ग्रामीण भण्डारण योजना –
इस योजना को Warehouse scheme के तहत लांच किया गया है। कई बार ऐसा देखा गया है की किसान अपनी फसल की कटाई के बाद उसको सुरक्षित नहीं रख पाते है। उन्हें फसल के भण्डारण में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को मध्य नजर रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में किसानों को उनकी फसल के भडारण की क्षमता बढाने के लिए लागू की गई है।
इस योजना के तहत किसानों को तक़रीबन 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जायेगी। किसान अगर अपनी फसल के भण्डारण के लिए गोदाम बनाना चाहते है तो उन्हें इसमें फायदा दिया जाएगा। इस योजना का फायदा लेने वाले किसानो को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा की उनके भण्डारण की क्षमता कम से कम 10 टन की हो और वो भण्डारण स्थान CWC से मान्यता प्राप्त हो।
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PMEGP योजना –
यह एक और ऐसी सरकारी योजना है जिसमे तकरीबन 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी अभी 35 प्रतिशत तक बढ़ा दी है, यह पहले काफी कम यानी 25 प्रतिशत तक थी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक स्वरोजगार योजना है। इस योजना के तहत अगर कोई अपना उद्योग लगाता है तो उसे 25 लाख तक का लोन और सेवा के क्षेत्र में उद्योग लगाने पर उसे 10 लाख तक का कर्ज दिया जाता है।
रोजगार की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार आत्मनिर्भर प्रोग्राम को बढ़ा दे रही है ताकि गाँव और शहर के युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और उस व्यवसाय से वे खुद के लिए और दुसरे योग्य लोगो के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना –
2016 में शुरू हुई इस योजना के बारे में आज भी चर्चाएँ है। इस योजना में गैस पर भी काफी सब्सिडी दी जाती है। यह योजना हर घर गैस से जुडी है। यह योजना केंद्र सरकार के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में गैस का सिलेंडर लेने पर हर बार 1600 रूपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना की शुरुआत गरीब घर में गैस का सिलेंडर देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना की शुरुआत से ही काफी सब्सिडी दी जा रही है और वर्तमान में भी इस योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना –
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को जो इस योजना से जुड़ा हुआ है, को हर वर्ष 6 हजार रूपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाते है। यह दिए जाने वाले 6 हजार रूपये साल में 3 बार 2 – 2 हजार की किश्त के तौर पर दिए जाते है।
किसानों की आय की बढ़ोतरी करने और उनको आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को आज 3 साल होने को आये है और इस योजना में अब तक 10 किश्ते किसानों को दी जा चुकी है।
सब्सिडी लोन स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना –
यह एक और ऐसी योजना है जिसमे केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाती है। यह एक आवासीय योजना है और इसमें गाँव और शहर के गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मदद देती है। इस साल यानी 2022 में भी इस योजना के तहत कई जरुरतमंदों को इस योजना का लाभ देने का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार ने रखा है।
इस योजना में जो सब्सिडी दी जाती है वो लोन के तौर पर दी जाती है। यानी इसमें आपको सालाना 6 प्रतिशत के ब्याज पर लोन दिया जाता है। 25 वर्ग मीटर तक की जमीन के लिए ही लोन दिया जाता है, इससे ज्यादा जमीन के लिए अगर आप लोन लेना चाहते है तो उसे अपने स्तर पर लेना होता है। इस योजना में मिलने वाली राशि 2 लाख रूपये तक हो सकती है।
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ई-कृषि यंत्र योजना मध्य प्रदेश –
मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कृषि और खेती से सम्बंधित किसी भी यंत्र की खरीदारी पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 40 हजार से 60 हजार तक की सब्सिडी दी जाती है।
राज्य में लागू इस योजना में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के प्रयास किये जा रहे है ताकि महिला भी आगे आये और ऐसी योजनाओं का फायदा ले सके। कृषि से सम्बंधित उपकरण थोड़े महंगे आते है जिन्हें खरीद पाना हर किसी के लिए आसान नही होता है। यही कारण है की राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
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