ऐसे देखें स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड Village list 2023

केंद्र सरकार द्वारा, सरकारी आबादी की जमीन में रहने वाले परिवारों को उनके घरों के रहन सहन का प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना चलायी जा रही है। यह योजना किस प्रकार काम करती है? और आपको स्वामित्व योजना Village list 2023 देखने व जमीन के कागजात पाने के लिए क्या करना होगा? इसके बारे में जरुरी जानकारियां व ताजा अपडेट इस लेख में बताने का प्रयास किया गया है –

स्वामित्व योजना क्या है Village list –

पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की थी। इस योजना के द्वारा देश के सभी गांवों में मौजूद आबादी की जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। जिसके बाद वहां जिन परिवारों का पुराने समय से घर व रहन सहन है उन्हें प्रॉपर्टी के दस्तावेज व कानूनी अधिकार दिए जायेंगे। योजना से जहाँ गरीब परिवारों को अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा, वहीं किसी बिजनेस के लिए वो लोन भी पा सकेंगे।

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स्वामित्व योजना संपत्ति या प्रॉपर्टी कार्ड कैसे मिलेगा?

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की अभी तक कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं है। ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ आबादी की जमीन पर गाँव या घर मौजूद हैं, सर्वे के बाद उनके नाम पर प्रॉपर्टी कार्ड या घरौनी कागजात निर्गत (issue) कर दिया जाता है।  अधिक जानकारी के लिए आप पंचायती राज मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

आपकों सिर्फ अपने गाँव में पटवारी या लेखपाल के आने पर उनके निर्देशों के अनुसार अपनी आवासीय जानकारी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना है। बाकि सारी प्रक्रिया सरकार द्वारा पूरी करली जाएगी।

स्वामित्व योजना Village list 2023 कैसे देखें –

1. उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के वे गाँव जहाँ स्वामित्व योजना के कार्ड बांटे जा चुके हैं उसकी डिटेल देखने के लिए svamitva.nic.in पोर्टल खोलें
2. अब होम पेज पर नीचे स्क्रोल करें, यहाँ आपको Overall Progess सेक्शन मिलेगा
3. इसमें Card Distributed Villages बॉक्स में (+) डिटेल आप्शन खोलें
4. अगले पेज में क्रमशः अपना राज्य जिला तहसील व गाँव चुने
5. इतना करते ही आपके सामने ग्राम पंचायत में प्रॉपर्टी कार्ड पा चुके village की लिस्ट दिखाई देने लगेगी

आपको बतादें कि सरकार ने यह भी वादा किया है कि इसके लिए आपके मोबाइल नंबर जो मेसेज भेजा जायेगा उसी में दी गयी लिंक पर जा कर डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होगा।

स्वामित्व योजना की खास बात –

अक्सर गांवों आपने देखा होगा कि जमीन विवाद की घटनाएँ होती रहती हैं। अधिकतर जमीन विवाद का कारण सरकारी आबादी की जमीन होती हैं। जिस पर लोग अपना अधिकार ज़माने के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं। इन सभी समस्याओं का परमानेंट सलूशन करने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।

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जाने कैसे काम करती है स्वामित्व योजना Village list –

आपको बता दें कि प्रधानमन्त्री स्वामित्व योजना का पूरा कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग और राज्यों सरकारों के प्रयास से तेजी से किया जा रहा है। इसमें लेखपाल द्वारा हर परिवार के रहन सहन का ब्यौरा, ड्रोन सर्वे व चूना मार्किंग के द्वारा आबादी की जमीनों का निस्तारण किया जा रहा है।

पीएम मोदी के निर्देशानुसार आधुनिक तकनीकों के उपयोग से गाँव के हर हिस्से व छोटे बड़े लैंड मार्क जैसे कुआँ, नाली, मंदिर आदि की मैपिंग और फोटेज ली जाती हैं। जिससे बाद में कभी भी लोग आपस में न लड़ें।

आपके गाँव में पटवारी/लेखपाल आकर आबादी वाली जमीन का व्योरा इकठ्ठा करेंगे। साथ ही जिन लोगों का रहन सहन उस जमीन पर हैं उनका व्योरा जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि लेंगें . एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 सालों में 6 लाख से अधिक गावों के सभी परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ मिल जायेगा।

स्वामित्व योजना के उद्देश्य –

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य गावों के विकास में बाधक जमीन विवाद, भूमाफिया, अवैध कब्ज़ा आदि को दूर करना है। साथ ही उन सभी परिवारों को जिनके उनके मकान या रहन सहन का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उन सब को सरकारी कागज दिलाना है, वो भी डिजिटल माध्यम और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए।

यह व्यवस्था इस लिए भी जरुरी थी क्यों कि आजादी के 70 सालों के बाद भी अभी तक लोगों के पास उनके रहने का मालिकाना हक़ नहीं था। प्रधानमंत्री ने लोगों को यह विश्वास भी दिलाया है कि अब वे अपने इस स्वामित्व दस्तावेज का प्रयोग करके किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। जिससे वे अपना व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं। मोटे तौर यदि कहें तो इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाना है।

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पीएम स्वामित्व योजना के लाभ क्या हैं ?

भूमाफियाओं का होगा सफाया – गांवों में भूमाफिया के द्वारा किया जाने वाला अवैध कब्ज़ा और भ्रष्टाचार रुकेगा। देश के सभी परिवारों के पास अपना आवासीय स्वामित्व दस्तावेज के साथ सुनिश्चित हो जायेगा।

बैंक से लोन लेने में होगी सुविधा – सभी संपत्ति कार्ड धारक अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन पा सकेंगे। अब उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा।

गांवों के विकास में आएगी तेजी – ड्रोन द्वारा मैपिंग और डिजिटल माध्यम से तैयार किये गए दस्तावेज का व्योरा सरकार सरकार के पास मौजूद होगा। जिससे गावों की विकास योजनाओं में सरकार को मदद मिलेगी।

नहीं होंगे अब आपस में जमीन विवाद – सभी आवासीय रहन सहन का डिजिटल मैप होने से जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कमी आएगी। जिससे गरीब, पिछड़े और बेसहारा लोगों को विकास की राह पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

स्वामित्व योजना Village list Help –

स्वामित्व योजना से जुडी किसी तरह की सरकारी सहायता के लिए आप पंचायती राज विभाग मंत्रालय की ऑफिसियल ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं।

ईमेल एड्रेस – [email protected]

 

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